बुटवल । देशव्यापी विरोधका बाबजुद नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) मंगलबार देखि कार्यान्वयनमा जाने भएको छ। सोमबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, एमसीसीको नेपालस्थित कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) ले मंगलबारदेखि एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने जनाएको छ। एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार एमसिसीको कार्यावधि कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको दिनदेखि पाँच वर्षको हुने छ।
अधिकांश पूर्वशर्त पूरा
एमसीए नेपालका अनुसार एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका आयोजनालाई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराउनुपूर्व नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने अधिकांश पूर्वशर्त पूरा भएका छन्। छ वटा प्राथमिक पूर्वसर्तमध्ये छैटौँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानी पूरा हुन बाँकी छ। यस विषयमा सन्तोषजनक प्रगति भएकाले एमसिसीको केन्द्रीय कार्यालयले कार्यान्वयनमा जान असर नपर्ने जनाएको र काम थालेपछि पनि यो काम पूरा गर्न सकिने अनुमति एमसिए नेपालले पाएको छ।
पूरा भएका पूर्वशर्तहरूमा विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गरी आयोग गठन भएको, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको, नेपालको बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँगको सहमतिमा योजना तर्जुमा भएको र संसदबाट कम्प्याक्टको अनुमोदन भएको छ।
नेपाल सरकारले थप्यो लगानी
सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुअघि नेपाल सरकारले लगानी बढाएको छ। नेपाल सरकार र एमसीसीबीच गत जेठ १४ गते आदानप्रदान गरिएको कार्यान्वयन पत्र अनुसार नेपाल सरकारले एमसीसी कम्प्याक्टमा आफ्नो लगानी ६.७० करोड अमेरिकी डलर थपेको हो। सुरुवाती सम्झौतामा एमसिसीका तर्फबाट ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारले १३ करोड डलर लगानी गर्ने सहमति भएको थियो। सरकारकातर्फबाट थप गरिएको लगानी एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि उपयोग गरिने कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए।
एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत तीन वटा सबस्टेसन निर्माण हुने छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आवश्यकता र अनुरोध अनुसार थप नयाँ पावर ट्रान्सफर्मर सबस्टेसन युनिट (वेज) जडान गरी ती सब स्टेसनको क्षमता विस्तार गरिने छ।
