सल्यान । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सल्यानले जिल्लामा लघुवित्त र मिटरब्याजीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
नेकपा सल्यानका सेक्रेटरी मदन सीले आज एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै लघुवित्त र मिटरव्याजीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको जनाएका छन् ।
मिटरब्याजी र लघुवित्त संस्थाहरुको आतंकले सल्यानका जनतालाई जीवन मरणको अवस्थामा पुर्याएको छ। त्यस्ता व्यक्ति र संस्थाको अमानविय आर्थिक शोषणले जनतालाई आत्महत्या समेत गर्न बाध्य बनाएको छ । विभिन्न प्रकारका डर, धम्की र दबाब दिएर जनताबाट आर्थिक शाेषण गर्ने लघुवित्त र मिटरव्याजिहरुका यस्ता कार्यको सम्बन्धमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सल्यानको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।’
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ,– ‘लघुवित्त तथा मिटरव्याजिहरुले अनुचित नाफाको मनसाय राखी गरिब निमुखा तथा श्रमजीवी जनतालाई ऋण प्रवाह गर्ने र असुल उपरका लागि हदै प्रकारको हतकण्डा अपनाउने गरिएको पाइएको छ। ऋण प्रवाह गरेको सानो साँवा रकमको सयाैंगुणा बढि रकम असुल उपर गरिसक्दा पनि जनतालाई दबाबमा राखेर असुल उपर जारी राखेको पाइएको छ। उनहरुले असुल उपर गर्न आमा, दिदिबहिनीहरुलाई अनैतिक कार्य गर्न सुझाउने, अमर्यादित र निर्देशनात्मक भाषा बोल्ने तथा दाजुभाइहरुलाई त्रास, डर, धाक,धम्की दिने जस्ता क्रूर आततायी प्रकारका क्रियाकलाप गरेको पाइएको छ।’
नेकपाका सेक्रेटरी मदन सीद्वारा जारी विज्ञप्तिको अन्त्यतिर भनिएको छ,– ‘सल्यानका १० वटै स्थानीय तहमा लघुवित्तका संस्थाहरुको हर्कतका कारण सल्यानी नागरिकहरुमा मानसिक तनाब सिर्जना भएर आत्महत्या गर्ने सम्मकाे अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । यस्ता थुप्रै व्यक्ति र संस्थाहरुको अमानवीय हर्कत र ज्यादतीका विषयमा हाम्रो पार्टीको न्यायिक निकायमा निवेदन परेका छन, भने सबै पीडित नागरिकहरुलाई निवेदन दिन हामी हार्दिक आह्वान गर्दछौं । यसै विषयलाई दृष्टिगत गर्दै हाम्रो पार्टीले जनतालाई गाउँ – गाउँ र घर- घरमा गएर डर , त्रास, धम्की , आतंक र दबाव दिई अनुचित आर्थिक नाफा असुल्ने लघुवित्त र मिटर व्याजीहरुलाई जिल्लामा प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गर्दछौं । हाम्रो शान्तिपूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरिए जनतालाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने वित्तिय अपराधीहरुले गम्भीर परिणाम भोक्नु पर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वर्तमान चर्को व्याज न्यूनीकरण गरि एक अंकमा कायम गर्न हाम्रो पार्टी अनुरोध गर्दछ। अन्यथा जनताको वित्तिय न्यायको लागि कडा संघर्ष सिर्जना गर्न हामी बाध्य हुनेछौं ।’
