बुटवल । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने परम्परागत कृषिबाट नै आम नेपालीहरु आफ्नो जिवीकोपाजर्न गर्दै आईरहेका थिए । त्यस ताका पनि मुलुकमा न त भोकमरी नै थियो । नत परनिर्भरता नै देखिन्थ्यो । बरु जसो तसो गरिएको निर्वाहमुखि खेतीकै कारण आफूले उब्जाएको अन्नबाट घरपरिवार थेगेको मात्र होइन विक्री वितरण गरेर राम्रै आम्दानी चल्ने गर्दथ्यो ।
कसैको परनिर्भरतामा नेपाली किसानहरु थिएनन् । तर प्रजातन्त्र प्राप्ति नेपालको कृषि क्षेत्र हेर्ने हो भने नेपाल क्रमश कृषि प्रधानदेशबाट क्रमश खुम्चिँदै गएको देखिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने ६० को दशकबाट नेपालमा दातृनिकायहरुले कृषिमा अनुदान उपलब्ध गराउन थालेपछि कृषि क्षेत्र ध्वस्त नै भएको देखिन्छ ।
किसानका नाममा आएको अनुदान रकम हेर्ने हो भने मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर मात्र होइन निर्यात गर्ने मुलुकमा पहिलो नम्वरमा नै आउन सक्थ्यो होला । तर त्यसो हुन सकेन । नेपालको कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी केवल वालुवामा पानीका फोका जस्तै भए ।
नेपाल सरकार र विभिन्न देशका दातृनिकायहरु परियोजना चलाए । तर त्यस्ता परियोजनाले मुलुकुको लागि आत्मनिर्भतरताको बाटो भने देखाउन सकेन । यो वा त्यो नामबाट परिनिर्भर बनाउने काम नै भएको देखिन्छ ।
अझ भन्ने हो भने नेपाली किसानहरुका नाममा आएको रकम दातृनिकायका कर्मचारी, उनीहरुले छनौट गरेका परामर्शदाता, अनुदानका लागि कागज मिलाई दिने विचौलिया र सरकारी उच्च कर्मचारीहरुलाई नै मस्ती मात्र भएको देखियो । आजका दिनसम्म आईपुग्दाको अवस्था हेर्ने हो भने कृषिमा दिएको अनुदान लुटका पराकाष्टा भन्दा फरक नपर्ला ।
कृषि क्षेत्रमा आएको अनुदानलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो १५ वर्ष यता नेपालमा अवौंको परियोजनाहरु आए । किसानका नाम देखाए, अनि तिनै परामर्शदाता, दातृनिकायमा कार्यरत कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी अनि व्यवसायिक किसान भन्दै कागज मिलाउन जान्ने विचौलिया र राजनीतिज्ञहरुले समेत राम्रै अर्थोपार्जन गरेको देखिन्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको चर्चित कृषि आयोजना प्याक्टदेखि पछिल्लो समय पशुसेवा तर्फको नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन परियोजनासम्मलाई हेर्ने हो भने लुटको पराकाष्टा नै देखिन्छ ।
यसले वास्तविक किसानहरुको पहुँचमा बृद्धि गर्ने , कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने भूमिकामा कुनै आशा लाग्दो कार्य गरेको देखिँदैन । बरु तारे होटलमा गरिने सेमिनार, कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमण, प्रक्रिया मिलाएर बनाएको कागजी रिपोर्टले नै मस्ती मारेको देखिन्छ ।
अझ दातृ निकायले आफ्नै देशबाट ल्याउने परामर्शदाता होस् या कृषि क्षेत्रकै अवकाश प्राप्त उच्च कर्मचारीालाई परामर्शदाताका रुपमा कार्य गर्न लगाएर पनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको देखिन्छ, जुन नेपाली किसानहरुको नाममा आएको रकम हो ।
यद्यपी किसानका नाममा राजनीति गर्ने विभिन्न दल निकट भ्रातृसंगठनहरुले समेत यसरी भईरहेको कृषि अनुदानको दुरुपयोगका विषयमा मुख खोल्न सक्दैनन् । किनकी ती संगठन निकट व्यक्तिहरुले त्यसबाट फाइदा लुटिरहेका देखिन्छन् ।
यदि साँच्चै नै मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी योजना, किसानहरुलाई व्यवसायिक बनाउने सोच र परनिर्रभरतालाई हटाउने हो भने विगत १५ वर्षदेखि नेपालमा अनुदान वा ऋण सहयोगमा सञ्चालिन कृषि आयोजनाहरु छानविन गरे मात्र पुग्छ ।
हुन त अहिले पिएचडी हासिल समाजवादी भनि टोपल्ने मन्त्री कृषिले पाएको छ । मन्त्रालयका सचिवदेखि अधिकांश पिचएचडी हासिल नै छन् । तर नेपालको कृषि क्षेत्र दिनप्रतिदिन किन ओरालो लागिरहेको छ त ?
दातृ निकायबाट उपलब्ध गराइएको होस् या नेपाल सरकारकै बजेटबाट उपलब्ध गराइएको अनुदान रकममा लुट मच्चाउने र सिमित व्यक्ति वा सस्थाहरुले मात्र मस्ती गर्ने हो भने किसानको नाभ भजाएर आयोजना सञ्चालन गर्नुको के अर्थ छ र ? समाजवादी भनिएका विद्यावारिधी हासिल गरेका कृषि मन्त्री बेदुराम भुसालले यसतर्फ ध्यान देलान् ?
