बुटवल । नेकपाले संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन शसक्त खारेज गर्ने घोषणापछि निर्वाचन आयोगले सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेको छ। बुधवार आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।
उनले आयोगले यो वर्ष सर्वसहमतिमा चुनाव हुने विश्वास गरेकोमा नेकपाको खारेजीको निर्णय अनपेक्षित रहेको बताए । यसबारेमा सुरक्षा निकायसँग आयोगले छलफल गरेको बताउँदै उनले शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव हुने विश्वास व्यक्त गरे । आयोगले प्रधानमन्त्रीसहित संघ र केन्द्रका मन्त्रीले आयोगको सहमतिमा मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जान पाउने उल्लेख गरे ।
नेकपाले भने निर्वाचनले श्रमिक वर्गको समस्या समाधान नगर्ने बताउदै यसलाई शसक्त खारेज गर्ने बताएको छ । नेकपाले एमसीसी पक्षधर राष्टघाती उम्मेदवार, भुमाफिया, दलाल, भ्रष्टाचारी उम्मेदवारविरुद्ध संघर्ष गर्ने बताएको छ । नेकपाले चुनाव दलालहरु उत्पादन गर्ने कारखाना भएको भन्दै शसक्त भण्डाफोर गर्ने बताएको छ । सरकारले उच्च सुरक्षा नीति अपनाउदै नेकपाका नेता कार्यकर्तामाथि उच्च निगरानी राख्ने बुझिएको छ ।
आजै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा परिषदको बैठकमा निर्वाचनमा भाग नलिन पाइने तर अवरोध गर्न नपाइने बताएका छन् । विप्लव नेकपाको चुनाव खारेज गर्ने निर्णयले श्रमिक एवं क्रान्तिकारी जनसमुदायमा उत्साह थपेको छ भने ससदीय दलालहरुभित्र भुकम्प गएको छ ।
यस्तै चुनाव प्रचारका क्रममा लागेको खर्च विवरण मंसिर ४ गतेदेखि १५ दिनभित्र बुझाउनु पर्ने जानकारी गराए । उनीहरूले बुझाएको खर्च विवरणको रजिस्टर्ड लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गर्ने बताए । यस्तै मिथ्या सूचना नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायक संस्थासँग पनि आयोगले छलफल गरेको जानकारी गराए । यस्तै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा अनुगमन गर्न जिल्लास्थित निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी गराए ।
