बुटवल । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले गत शनिबार, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कात्तिक १४ गते घोषणापत्र सार्वजनिक गरे भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कात्तिक १४ र नेकपा (एमाले)ले कात्तिक १५ गते घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
दलहरूले नयाँ विषय समेटेको दाबी गरे पनि पुरानै विषय जोडजाड गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। पाँच वर्षअगाडि ल्याएका घोषणापत्र पूरा गर्न नसकेका दलहरूले बहानावाजी गर्दै पुरानै दस्तावेजलाई निरन्तरता दिएका छन्। दलहरूले अस्थिर सरकार, पार्टी विभाजन, प्रतिनिधिसभा विघटन जस्ता कारण देखाउँदै पुराना घोषणापत्रलाई बेकम्मा सावित गर्न खोजिरहेका छन्।
कुन दलका घोषणापत्र कस्ता ?
एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ९६ पृष्ठ लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। २० हजार शब्दको घोषणापत्रमा एमालेले पाँच वर्षका लागि २० ग्यारेन्टी प्रस्तुत गरेको छ। २०७४ सालमा पाँच वर्षका लागि जनताले मत दिएर पठाए पनि आधा कार्यकालमा सरकारबाट बहिर्गमन हुनुपरेको तितो यथार्थ बिर्सिदै एमालेले ४१ महिनामा ८२ माइलस्टोन (कोसेढुङ्गा) हासिल गरेको दाबी गर्दै आफूले विकासका धेरै काम गरेको उल्लेख गरेको छ।
साथै ४१ महिनाको अवधिमा प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोकिएको विषयलाई सफलताको रूपमा प्रस्तुत गरे पनि केन्द्र र प्रदेशमा आफ्नै सरकार हुँदा पनि नामकरण गर्न नसकेको दृष्टान्त एमालेले बिर्सिएको छ। एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहप्रदेश प्रदेश नम्बर १ को नामकरण र राजधानी तोक्न नसकेको दृष्टान्त बिर्सिएको हो। एमालेले आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको संवैधानिक ‘कू’ बिर्सिएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सत्तागठबन्धनले संविधान कार्यान्वयनमा बारम्बार अवरोध गरेको उल्लेख गरेको छ।
नेपाली कांग्रेस
२०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनविरुद्ध चुनावी मैदानमा एक्लै होमिएको नेपाली कांग्रेस योपटक वामदलसँग गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा होमिँदै छ। ०७४ मा ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’का नारासहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको कांग्रेसले २५ वर्षमा के–के गर्यो र अबको १० वर्षमा नेपाललाई कस्तो बनाउने भन्ने विषय आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको थियो। तर पाँच वर्ष पुगिसक्दा पनि कांग्रेसले विगतमा घोषणा पूरा गर्न सकेको छैन।
आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएको झण्डै १८ महिना पुग्न लाग्दा कांग्रेसले पुराना घोषणापत्र छल्दै नयाँ–नयाँ एजेण्डासहितका घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। २०४८ को निर्वाचनमा ‘कम्युनिष्टले जिते ६० वर्षमाथिका बूढाबूढीलाई मार्छन्’ भन्दै चुनाव जितेको कांग्रेस अहिले तिनै वामपन्थीसँग गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा होमिएको छ।
२०७८ साल असारदेखि सरकार सञ्चालनको बागडोर कांग्रेसले सम्हाले पनि सबैभन्दा विकृति उसको पालामा भएको देखिन्छ। मुलुकको आर्थिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार असफल सावित भएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
यसपटक कांग्रेसले आफूहरूले के गर्ने‚ नगर्ने विषयलाई ११ वटा बुँदामा प्रष्ट पारेको छ। कांग्रेसले कानून निर्माण, अनावश्यक संस्था खारेजी, सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्दा राजनीतिक भागबण्डा नगर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पार्टी अडिटलगायतका विषय आफू नेतृत्वको सरकार आए गर्ने बताएको छ। हाल सरकारमा हुँदा कार्यान्वयन गर्न नसकेको कांग्रेसले चुनाव जितेपछि मात्रै पूरा गर्छु भन्नु स्वार्थकेन्द्रित घोषणापत्र भएको कतिपयको बुझाइ छ।
माओवादी केन्द्र
२०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गरेर निर्वाचन जितेको माओवादी केन्द्र यसपटक नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा छ। त्यसैअनुसार माओवादी केन्द्रले सोमबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। ८२ पृष्ठ लामो उक्त घोषणापत्रमा स्थिर राजनीतिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति‚ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेशसभा गठन गरिने विषय समावेश छ।
अघिल्लो निर्वाचनका वेला गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै माओवादी केन्द्रले योपटक संविधानको रक्षा, राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका लागि गठबन्धन र चुनावी तालमेललाई सफल बनाउनु आफ्नो मूल धर्म ठानेको छ। माओवादी केन्द्रले अघिल्ला निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको विषय ढाकछोप गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको काँधमा थुपारेको छ।
एकीकृत समाजवादी
पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा होमिएको एकीकृत समाजवादीले ‘जनतामा जाऔं, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई जिताऔँ’ भन्ने नाराका साथ ५६ पृष्ठ लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। २०७८ भदौमा नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादीले पुरानै पार्टी (एमाले) नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रगतिलाई घोषणापत्रमा समेटेको छ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहितको सुशासन, पूर्ण पारदर्शिता र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने खाँचो एकीकृत समाजवादीले औंल्याएको छ। एकीकृत समाजवादीले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो र भड्किलो रहेकाले कुनै पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था रहेको स्वीकार गरेको छ। कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत नआएपछि गठबन्धनको सरकार बन्ने र त्यो अस्थिर भई विकास निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको उसको ठहर छ।
‘हामी यस निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाउन चाहन्छौं। यसै पटक पनि हाम्रो पार्टीले कमभन्दा कम खर्चिलो चुनाव प्रचार अभियान सञ्चालन गर्नेछ र हाम्रा उम्मेदवारहरूले पनि कमभन्दा कम खर्चिलो चुनाव प्रचार अभियान सञ्चालन गर्नेछन्’‚ घोषणापत्रमा भनिएको छ।
केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको चर्को आलोचना गर्दै एकीकृत समाजवादीले २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय र कामलाई घोषणापत्रमा समेटेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राजसंस्थासहितको हिन्दु राष्ट्र कायम हुनुपर्ने माग गर्दै चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। राप्रपाले शासकीय स्वरूपमा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद्, प्रदेश खारेजी, बलियो स्थानीय तह, दुई तहको शासकीय स्वरूप, सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र र एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने घोषणा गरेको राप्रपाका एजेण्डा कसरी पूरा हुन्छन् भन्ने आशंका उब्जिएको छ। विगतको सत्ता केन्द्रित राजनीतिको तितो अनुभवबाट शिक्षा लिँदै सरकारमा नजाने निर्णय लिएको राप्रपाका घोषणापत्र चुनावपछि पूरा हुनेमा आशंका जन्मिएको हो।
राजनीतिक विश्लेषकका नजरमा घाेषणापत्र
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालले दलहरूले ल्याएका घोषणापत्र पुरानै शैलीको भएको तर्क गरे। उनले पुराना राजनीतिक दलहरूबाट नयाँ घोषणापत्रको आशा गर्न नसकिने बताए। दलहरूले घोषणापत्र अनुसार काम गर्न नसक्नुमा आफू पनि अलमलमा रहेको बताउँछन्।
‘पुराना दलहरूबाट नयाँ आशा गर्न सकिँदैन। उनीहरूले जे जाने, त्यही ल्याउने हुन्। निर्वाचनपछि दलहरूले घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धतालाई हेर्न र पूरा गर्न कुनै पहल हुने गरेको छैन’‚ खनालले भने, ‘दलहरूले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लैजान त्यसलाई नेतृत्वले अगाडि बढाउनुपर्छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ती प्रतिबद्धता समावेश हुनुपर्छ तर सत्तामा पुगेपछि पनि दलहरूले यसतर्फ ध्यान दिएको देखिन्न।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक सुमन निभाले दलहरूले गलत नियतले ल्याएका घोषणापत्रमा जतिसुकै मिठासपूर्ण शब्द प्रयोग गरे पनि फरक नपर्ने बताए। उनले दलहरूले ल्याएका घोषणापत्र पुरानै शब्दको चाङ भएकाले कुनै क्रान्तिकारी छलाङ नहुने स्पष्ट पारे।
‘घोषणापत्र दलहरूको नियतसँग जोडिन्छ। राम्रो नियत छैन भने जतिसुकै राम्रो शब्द भए पनि फरक पर्दैन। दलहरूको विचार लोप भइसकेकाले नियत खराब छ। घोषणापत्रअनुसार नियत राम्रो गरेर काम गरे ठिकै हो तर गलत नियत राखेर ल्याएका घोषणापत्रले कुनै क्रान्तिकारी छलाङ होला जस्तो लाग्दैन’‚ निभाले भने।
राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले कांग्रेसले अघिल्लो पटक गरेका वाचा पूरा गर्न नसके पनि अर्को पाँच वर्षमा घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार काम गर्ने दाबी गर्छन्।
‘यो घोषणापत्र होइन, नेपाली कांग्रेसको संकल्प मात्रै हो। यसमा हामीले पाँच वर्षमा जे–जे गर्न सक्छौँ त्यही कुरा उल्लेख गरेका छौं। कांग्रेसले यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ घोषणापत्र ल्याएको छ। विगतबाट पाठ सिकेर दूरदर्शी र यथार्थवादी घोषणापत्र ल्याएका छौं,’ उनले भने।
-निशेष खनाल\थाहा खबर
