बुटवल । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट दर्ता भएको छ। संसद्का दुवै सदनबाट दोहोर्याएरसमेत पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई समय सीमाभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले बुधबार दिएको रिट निवेदन अदालतले आज (बिहीबार) दर्ता गरेको हो।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास महाराजगञ्ज र राष्ट्रपति भण्डारीलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्न भोलिका लागि पेशी तोकिएको निवेदक सिंहले दिए।
दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर नागरिकबाट चुनिएको संसद्को घोर अपमान गरेको, नागरिकताबाट वञ्चित लाखौं नेपाली नागरिकहरुको संवैधानिक हक र अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, राष्ट्रपति भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा १०, ११, १२, १३, १४, १५ १६(१), १८(१), ६६(१), १११ र ११३(४) को गम्भीर उल्लंघन गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने कुनै निर्णयहरु राष्ट्रपतिबाट भएको रहेछ भने सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नागरिकता विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको निवेदक सिंहले जानकारी दिए।
