बुटवल । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित ४ कम्युनिस्ट पार्टीले नेकपाका महासचिव विप्लव, प्रकाण्डलगायतका नेताविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु हद दर्जाको बेइमानी, शान्ति र राजनीतिक स्थिरता विरोधी तथा देशलाई द्वन्द्वतीर धकेल्ने षड्यन्त्र भएको ठोकुवा गर्दै राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ र भझुठ्ठा मुद्दाहरू खारेज गर्नुको सट्टा गरिएका यस्ता गैरजिम्मेवार र जनविरोधी हर्कतको घोर निन्दा एवम् भर्त्सना गरेका छन ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल ,वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका महासचिव आहुती , नेकपा (माओवादी समाजवादी ) का अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी‘शुसिल’ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग २०७७ फागुन २१ गते गरेको सहमती अनुसार भझुक्ठा मुद्दा खारेज गर्न, बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्न र चार कम्युनिस्ट पार्टीसँग राजनीतिक छलफलमा आउन अनुरोध गरेका छन । उनीहरुले राष्ट्रिय स्वाधीनता, महँगी, भ्रष्टाचारका विषयमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको बताउदै सरकारले भने क्रान्तिकारी र देशभक्त शक्तिहरूको एकतालाई भाँड्न र जनसङ्घर्षको गला रेट्न चाहेको बताउदै यसप्रकारको सरकारी रवैयाको भण्डाफोर गर्न र राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सङ्घर्षमा अविचलित भई उभिन सबै क्रान्तिकारी, देशभक्त, बुद्धिजीवि, कानुन व्यवसायी, मनवअधिकारवादी, पत्रकारलगायत आमजनसमुदायसँग अपीलसमेत गरेका छन ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल ,वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका महासचिव आहुती , नेकपा(माओवादी समाजवादी ) का अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी‘शुसिल’ले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति यस प्रकार रहेको छ –
“आज हामी चार पार्टीको जानकारीमा आए अनुसार, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग, तत्कालिन ओली सरकारसँग भएको ३ बुँदे सहमतीको गम्भिर उल्लङ्घन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव कमरेड विप्लव, प्रवक्ता कमरेड प्रकाण्ड, कमरेड सन्तोष बुढामगरलगायत नेताहरूको विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले तत्कालीन ओली सरकारसँग भएको ३ बुँदे सहमती अक्षरशः पालना गरिरहेको अवस्थामा देउवा सरकारले उक्त सहमती इमानदारीपूर्वक लागु गर्नुको सट्टा सहमती-पत्रमा हस्ताक्षर गरेकै नेताहरूको विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु हद दर्जाको बेइमानी, शान्ति र राजनीतिक स्थिरता विरोधी तथा देशलाई द्वन्द्वतीर धकेल्ने षड्यन्त्र हो। राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ र भझुठ्ठा मुद्दाहरू खारेज गर्नुको सट्टा गरिएका यस्ता गैरजिम्मेवार र जनविरोधी हर्कतको हामी घोर निन्दा एवम् भर्त्सना गर्दछौं ।
सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग २०७७ फागुन २१ गते गरेको सहमती अनुसार भझुक्ठा मुद्दा खारेज गर्न, बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्न र चार कम्युनिस्ट पार्टीसँग राजनीतिक छलफलमा आउन अनुरोध गर्दछौं । हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, महँगी, भ्रष्टाचारका विषयमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएका छौं ।
सरकार भने क्रान्तिकारी र देशभक्त शक्तिहरूको एकतालाई भाँड्न र जनसङ्घर्षको गला रेट्न चाहन्छ । यसर्थ, यसप्रकारको सरकारी रवैयाको भण्डाफोर गर्न र राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सङ्घर्षमा अविचलित भई उभिन सबै क्रान्तिकारी, देशभक्त, बुद्धिजीवि, कानुन व्यवसायी, मनवअधिकारवादी, पत्रकारलगायत आमजनसमुदायसँग अपील गर्दछौं ।”
