बुटवल । शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक केन्द्रीय समितिले मुख्य विषय विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयको दरबन्दी अभाव कम गर्न शिक्षण सिकाइ अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकहरूलाई अनपेक्षित तरिकाले नहेर्न अपिल गरेको छ ।
जेठ १५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको पेसागत हक, अधिकार, सुरक्षा र सेवा, सुविधाको बारेमा कुनै सम्बोधन नगरिएको भन्दै शिक्षण सिकाई अनुदान शिक्षक केन्द्रीय समितिले शिक्षा विकास तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बुधबार सो संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष बलविर सिंह भण्डारी र महासचिव मेघराज पोख्रेलले एक वक्तव्य जारी गर्दै
१. शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र अन्य शिक्षकले पाउने सुविधामा विभेद रहेकाले अन्य शिक्षक सरह सेवा सुविधा ( तलब भत्ता, महङ्गी भत्ता, चाडपर्व खर्च, पोशाक भत्ता, विदा सुविधा) आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि समानता हुने गरि व्यवस्था हुनुपर्ने ।
. बजेट वक्तव्य अनुसार हुने भनिएको १५ प्रतिशत तलब वृद्धि शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको हकमा पनि अविलम्ब लागु गरि प्रष्ट रुपमा बजेटमा उल्लेख हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका मागहरू सम्बोधन गरेर आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य परिमार्जन नगरिए र पटकपटकको माग सुनुवाइ नभए शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने आन्दोलनका आधीबेहरी र अप्रिय गतिविधिको जिम्मेवार स्वयं राज्य हुनेपर्ने वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । 
