टिप्पणी । यसपटकको स्थानीय चुनावमा जनताको न्युन सहभागिता रहेको छ । संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजिरहेको बेला गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभर ६४ प्रतिशत मतदाताले मात्र मतदान गरेका छन् । स्थानीय चुनावमा जनताको न्युन सहभागिताको अर्थ संसदीय व्यवस्थाको असफलताको हो । पहिलो पटक भएको संविधान सभा निर्वाचन यता यो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबभन्दा कम प्रतिशत मत खसेको हो । दोस्रो पटकको संविधान सभा निर्वाचनमा ७८.७४ प्रतिशत र पाँच वर्षअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७४.१६ प्रतिशत मतदान भएको थियो । सामान्यतः स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्य आवधिक चुनावको तुलनामा बढी मतदान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर किन यो पटकको निर्वाचनमा कम मात्र मतदान भयो ? यसको मूलकारण संसदीय व्यवस्थाप्रति जनताको वितृष्णा हो । संसदीय व्यवस्था फेल भएको हो ।
स्थानीय तहको चुनावमा जनता संसदीय दलप्रति आकर्षित देखिएनन् । अर्थात् कुनैपनि दलहरुप्रति उत्साहित थिएनन् । जनताले दलभन्दा पनि उम्मेदवार कस्तो छ ? भन्ने आधारमा मतदान गरेका छन् । चुनावप्रति जनताको अविश्वास र वितृष्णाको अर्को कारण कांग्रेस,माके, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा, क्रान्तिकारी माओवादीलगायतका अनैतिक र असैद्धान्तिक गठबन्धनका कारण भएको हो । उनीहरु सत्ता र शक्तिलाई केन्द्रमा राखेर जुन चुनावी गठबन्धन गरेका छन् यसले आफनो मत राख्ने पाउने अधिकारलाई समेत कुण्ठित गरेको छ ।
स्थानीय चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, क्रान्तिकारी माओवादी, जनता समाजवादीलगायत दलहरूको सत्ता गठबन्धन र एमाले, राप्रपासहित केही दलको गठबन्धन मिलेर होमिएको थियो । गठबन्धन विचार, सिद्धान्त र राजनीतिको आधारमा हुनुपर्नेमा विजातीय भएकोले जनता उत्साहित देखिएनन् । अर्कोतिर संसदीय दलहरुबीच भएको गठबन्धन जहाँभएपनि व्यवहार र प्रवृत्ति उस्तै भएकोले चुनावप्रति जनताको कम चासो र निराशा पैदा भएको हो । स्थानीय चुनावमा निर्वाचित भएका उम्मेदवारहरु चुनावका बेला करोडौं पैसा बोकेर गाउँ फर्किएका छन् र उनीहरुले चुनावमा जितेका छन् । उनीहरुप्रति जनताको कुनै आशा र विश्वास छैन । यो निर्वाचनले जनताको आधारभूत वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।
संसदीय पार्टीहरुको चुनावी प्रचारशैली, तडकभडक, र आचरणहरु हेर्दा दलहरुका नाम फरक भएपनि वैचारिक रुपमा कुनै भिन्नता देखिएको छैन । अर्थात् चुनावी चिन्हहरु फरकजस्तो देखिएपनि कार्यक्रम र कार्यशैलीमा कुनै फरक देखिदैन । स्थानीय तहमा संसदीय दलहरु सबै भ्रष्टाचार, बेथिति र अराजकतामा जोडिएका छन् । उनीहरुको सालनाल एकैठाउँमा जोडिएको छ ।
देशभर आफूलाई ठूला दाबी गर्ने, धेरै पैसा खर्च गरेका र सङ्गठन भएका दाबी गर्ने संसदीय दलहरूका उम्मेदवारको तुलनामा साना भनिएका दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले राम्रो जनमत पाउनुबाट पनि जनता उनीहरुका यस्ता सिद्धान्तहीनताको विपक्षमा रहेको देखाएको छ । अव जनताको समस्या समाधान गर्ने हो भने संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत गरिने चुनाव होइन, व्यवस्था चुन्ने जनमत संग्रहको चुनाव गर्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद चुन्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । वैज्ञानिक समाजवाद नै जनताको व्यवस्था हो । यसका लागी संघर्षको विकल्प छैन ।
फोटो : सामाजिक सञ्जाल
