२०७९ वैशाख ८ गते । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरिएको र नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरूद्धको हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत सुरक्षित गरिएको छ । धारा ४० ले प्रष्ट रूपमा दलित हक सुनिश्चित गरेको छ । जसअन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरि सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व  र सहभागितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो आमनिर्वाचन २०७४ मा सम्पन्न भयो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका एकजना दलित महिलासहित दुई जना महिला वडा सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था भयो । यो व्यवस्थाले स्थानीय सरकारमा दलित समुदायको सहभागिता आशालाग्दो रूपमा अघि बढायो । अहिले झण्डै सात हजार दलित महिला सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा कार्यरत छन् । यद्यपि, अर्थपूर्ण सहभागिता अझै सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन भएसँगै यसलाई स्थानीय तहमा दलित समुदायको ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता मान्न सकिन्छ ।

समता फाउण्डेशनले गरेका विभिन्न अध्ययन अनुसार आमनिर्वाचन २०७४ मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व र सहभागिताको अवस्था यस्तो रह्यो ।

जनप्रतिनिधि	कुल सीट	निर्वाचित दलित	१३.८ प्रतिशत दलित जनसङ्ख्याको आधारमा हुनुपुर्ने
	जनप्रतिनिधि		दलित जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या (समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा)
राष्ट्रिय सभा (१३ं.८ प्रतिशत)	५९	७	८
प्रतिनिधि सभा (१३ं.८ प्रतिशत)	२७५	१९	३८
प्रदेश सभा सदस्य	५५०	३३	७६
महानगरपालिका प्रमुख	६	०	१
महानगरपालिका उपप्रमुख	६	०	१
उपमहानगरपालिका प्रमुख	११	१	२
उपमहानगरपालिका उपप्रमुख	११	०	२
नगरपालिका प्रमुख	२७६	५	३८
नगरपालिका उपप्रमुख	२७६	११	३८
गाउँपालिका अध्यक्ष	४६०	१	६३
गाउँपालिका उपाध्यक्ष	४६०	१६	६३
वडा अध्यक्ष	६७४३	१९७	९३१
दलित महिला वडा सदस्य	६७४३	६५६७	६७४३
जिल्ला समन्वय समिति अध्यक्ष	७७	८	११
जिल्ला समन्वय समिति उपाध्यक्ष	७७	९	११
जिल्ला समन्वय समिति सदस्य	५३४	९९	७४

राजनीतिक  दलहरूको इच्छाशक्तिले मात्रै स्थानीय सरकारमा दलित समुदायको सहभागितालाई निर्णायक र अर्थपूर्ण बनाउन सम्भव छ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित समुदायको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न गराउन समता फाउण्डेशन निम्न मागसहित सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछ ।

१. संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित नेतृत्त्व र दलित समुदायको सहभागितालाई अर्थपूर्ण बनाइयोस् ।
२. अघिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव र कामको मुल्याङ्कन गर्दै माथिल्लो पदहरूमा पुग्ने वातावरण सिर्जना गरियोस् ।
३. राजनीतिक दलमा दलित समुदायको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाइयोस् ।
४. दलित जनप्रतिनिधिहरूलाई बिना कुनै प्रकारको अवरोध काम गर्ने वातावरण बनाइयोस् । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले जातकै आधारमा विभेद गरेको पाइएमा दलीय तथा कानूनी कारवाही अघि बढाइयोस् ।
५. राजनीतिक दलहरूले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा जनसङ्ख्याको आधारमा दलित समुदायको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा टिकट वितरण गरियोस् । बाध्यकारी पदमात्र नभएर अन्य पदहरूमा पनि अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।
धन्यवाद ।

प्रदिप परियार
कार्यकारी अध्यक्ष
समता फाउण्डेशन