बुटवल । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कानुनी सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि सन्धिसम्झौता एकपक्षीय रूपमा संशोधन वा परिवर्तन हुन नसक्ने नागरिक समाज, लेखक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जानकारहरूले बताएका छन्।
व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पास भएको एमसीसीबारे १८ जनाले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसलाई सत्तागठबन्धन बचाउने नाममा ‘व्याख्यात्मक घोषणाको अर्को भ्रामक प्रस्ताव’ भनेका छन्। उनीहरूले व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै संवैधानिक र कानूनी हैसियत नहुने पनि लेखेका छन्।
यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्नुलाई विडम्बनापूर्ण भनेका उनीहरूले गठबन्धन सरकारमा संलग्न दलहरूले गरिमामय र सार्वभौम संसदको अपमान गरेका पनि विज्ञप्तिमार्फत आरोप लगाएका छन्।
यस्तो छ विज्ञप्तिः
भियना कन्भेन्सन अन लः अफ ट्रिटिजको धारा ३१ को आधारमा गरिएको भनिएको सो एकतर्फी घोषणामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहने भन्ने दाबी आधारहीन छ। धारा ३१ र यसका ४ उपधाराहरूमा कहीँ कतै पनि सन्धिको एउटा पक्षले एक पक्षीय रूपमा गरेको घोषणाले सन्धिका कुनै पनि प्रावधान र सर्त परिवर्तन हुन सक्छन् भन्ने उल्लेख गरिएको छैन।
गठबन्धनका दलहरू आम नेपाली जनताझैँ एमसीसी सम्झौतामा उल्लिखित बुँदाहरूबाट चिन्तित छन् र त्यसमा संशोधन चाहन्छन् भनी १२ बुंदे व्याख्यात्मक घोषणाले प्रस्ट गरे पनि अमेरिकी प्रशासनले त्यसमा कमा र पूर्णविराम समेत परिवर्तन हुन नसक्ने भनेको सन्दर्भमा एकातिर एमसीसी कम्प्याक्ट हुबहु अनुमोदन गर्ने र अर्कोतिर ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ को लज्जास्पद चोरबाटो अवलम्बन गरेर आफू र आम जनतालाई भ्रमित बनाउने उदेक लाग्दो नाटक गठबन्धन दलले प्रदर्शन गरेका छन्। यसरी केही अपवादबाहेक राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूलाई इतिहासको कठघरामा उभ्याउँदै आफ्नो हुर्मत आफँै लिने काम गरे। नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो भने आफ्नो राष्ट्रिय हितविरुद्धका दफाहरू संसोधन पनि गर्न नसक्ने अनि लाचार छवि बनाउने अधिकार यी नेताहरूले कहाँबाट प्राप्त गरेका हुन् ?
विगतमा मन्त्रीमण्डलले राष्ट्रिय हित विपरीतका सन्धिसम्झौता गरेको छ भने सदनले त्यसलाई सच्च्याउन सक्छ, सच्च्याउनु पनि पर्दछ। हिजो सम्झौताका प्रावधानहरू नहेरी वा कुनै स्वार्थवश जस्ताको तस्तै सहमति जनाइएको हो भने राष्ट्रको हितमा त्यस्ता मन्त्री र मन्त्रिमण्डलले आत्मालोचना गर्नु र जनतासमक्ष माफी माग्नु बेस हुने छ भन्ने हाम्रो धारणा हो तर त्यही गल्ती दोहोर्याएर सदनबाट जबरजस्ती राष्ट्रघाती एमसीसी अनुमोदन हुनु आपत्तिको विषय हो।
सदनलाई गुमराह गरी व्याख्यात्मक घोषणाको आवरणमा एमसीसी लाई दफावार छलफलमा पनि नलगी यथास्थितिमा अनुमोदन गराएर यो सरकारले नेपाललाई महाशक्तिराष्ट्रहरूको भू–राजनीतिक अखडा बनाउने कार्यमा सहजकर्ताको भूमिका खेल्दै मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेलेको छ. तर नेपाली जनताले सदनमा रचिएको नाटकलाई स्वीकार्ने छैनन् र आफ्नो सार्वभौमिकता र संविधानको रक्षा गर्न अग्रसर हुने छन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।
सूर्यराज आचार्य, युवराज सङ्ग्रौला, रत्नसंसार श्रेष्ठ, निनु चापागाईं, पीताम्बर शर्मा, दीपेन्द्र क्षेत्री, श्याम श्रेष्ठ, ओम गुरुङ, बिन्दु शर्मा, हरि रोका, शरद वन्त, खगेन्द्र प्रसाई, कृष्ण पौडेल, रामराज रेग्मी, विमल निभा, पुरुषोत्तम सुवेदी, सुदीप श्रेष्ठ, महेश मास्के
