बुटवल । देशभर एमसीसी सम्झौता पारित हुन नहुने भन्दै विरोधका बावजुद एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास भएको छ । संसदले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गरेको छ ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई संसदले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरेको छ ।

८ असोजमा टेबल भएको एमसीसीमाथि आइतबार पहिलो बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सत्तारूढ कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले समर्थन गरे । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु विभाजित भए । धेरैले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर पास गर्नुपर्ने बताउँदा विरोध गर्नेहरुले भने राष्ट्रिय हितमा नभएको बताएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदहरूले प्रकियामै भाग लिएनन् । २३ भदौदेखि संसदमा नाराबाजी गर्दै आएको एमालेका सांसदहरूले दुबै वैठकमा वेलमा नाराबाजी गरे । १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना नटाँसेको भन्दै नाराबाजी गरेका उनीहरुले एमसीसीको समर्थन वा विरोध भने गरेनन् ।  एमाले सांसद भीम रावलले भने छलफलमा भाग मात्र लिएनन्, एमसीसीको विरोध गरे ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री  शर्माले व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव ल्याउने बताए । संसद बैठक स्थगित भएपछि बानेश्वरमै मन्त्रिपरिषद बैठक बस्यो, व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव पास गर्यो ।

सडकमा नेकपासहित ६ कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसी सम्झौताविरुद्ध नेपाल बन्दसहितको संघर्ष गर्दै आएको छ । फागुन १६ गते संयुक्त संघर्ष समितिले नेपाल बन्दको आब्हान गरेको छ । बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, पत्रकार, देशभक्त नेपालीहरु एमसीसीको विपक्षमा रहेका छन् ।