बुटवल । सर्वोच्च अदालतले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनबाट रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिट दरपिठ गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद भण्डारीले ल्याएको रिट रजिष्ट्रारले दर्ता नहुने भन्दै दरपिठ गरिदिएका हुन्। फागुन १२ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकले एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने सम्भावना रहेकाले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक्नुपर्ने जिकिर गर्दै रिट दर्ता गर्न खोजिएको थियो।
नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ अनुसार प्रतिनिधि सभामा एमसीसीको प्रक्रिया अघि नबढाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग दाबी रिटमा गरिएको थियो। एमसीसी सम्झौता भियना अभिसन्धि र सन्धि ऐन अनुसार सन्धिको मापदण्डमा नपर्ने भन्दै भण्डारीले सन्धिको मान्यता दिन नमिल्ने जिकिर रिटमा गरेका छन्। भण्डारीले एमसीसीसम्बन्धी अहिलेसम्म अघि बढाइएका काम बदर गर्न पनि माग गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रिटमा एमसीसी सम्झौता सन्धिको श्रेणीमा नपर्ने दाबी गरेका छन्। नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मुताबिक सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने भएको हुँदा, सिंगो संवैधानिक र कानुनी संरचनालाई नै तेजोबध गर्ने प्रावधानले उक्त कम्प्याक्ट नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता प्रतिकूल रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
एमसीसी खारेज गर्न नेकपा सहित आठ कम्युनिष्ट पार्टी र दुई मोर्चाले निरन्तर सडक संघर्ष गर्दै आएको छ ।
