बुटवल । नेपाल सरकारले लगाएको नया नियमअनुसार जनतालाई सार्वजनिक उपयोगको लागि खोपकार्ड अनिवार्य भएको घोषण गरेपछि अहिलेसम्म नेपालमा जम्मा जम्मी ४० प्रतिशतमात्र जनतालाई खोप उपलब्ध गराएको बुझिन्छ ।
बाँकी ६० प्रतिशत जनताले सार्वजनिक सेवाबाट बञ्चित हुनु पर्ने देखिन्छ । अघल्लिो सरकारले व्यवस्था गरदिएिको खोपको आपूर्ति, व्यवस्थापन, भण्डारणमा समेत सरकार असक्षम भएको बेला, तुलनात्मक रुपमा सहज अवस्थामा समेत नागरकिलाई पर्याप्त मात्रमा खोप लगाउन सकरिहेको छैन ।
सार्वजनिक सेवा दिने ठाउँ नजिकै कोभिडविरुद्धको खोप केन्द्रको व्यवस्था गरेर सो सेवा लिनुअघि कोभिडविरुद्धको खोप लिन सहज हुने व्यवस्था सरकारले गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाई रहे पनि अनुदानबाट प्राप्त २४ लाख खोप समेत हराएको भनि लाजमर्दो र गैर जिम्मेवारीपूण तरिकाले प्रस्तुत भएको सरकारले आम जनतालाई सार्वजनकि सेवा उपयोगका लागि खोपकार्ड अनिवार्य भनेर हास्यास्पद र विभेदकारी कदम चालेको छ ।
