बुटवल । आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ । संघले बजेटमा निजी क्षेत्रबाट प्रस्तुत गरिएको कर प्रणाली, पूर्वाधार विकास, तथा अन्य सुझावहरूलाई सरकारले समेट्न खोजेको प्रयास सराहनीय भएको बताएको छ ।
संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माणमा बजेटले टेवा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । संघका अनुसार बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सञ्चालन खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन अनिवार्य तथा बाध्यात्मक छन् भने पूँजीगत खर्चका लागि आवश्यक स्रोत वैदेशिक अनुदान, ऋण तथा आन्तरिक ऋणमार्फत जुटाउनुपर्ने देखिन्छ । यसले विकास बजेटको कार्यान्वयनमा सरकार दवावमा पर्ने संकेत गर्छ ।” संघले विगतमा सरकारलाई प्रस्तुत गरेका सुझावहरूमध्ये धेरैलाई बजेटमा समावेश गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
ती सुझावहरूमध्ये प्रमुख रूपमा निम्न बुँदाहरू रहेका छन्– खाद्यान्न, कृषि वस्तु र फलफूलको आयातमा लाग्ने अग्रिम आयकरको खारेज मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदर प्रणालीबारे अध्ययन गर्ने एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट (भ्ह्क्ष्ः) कोडका लागि बैंक ग्यारेन्टीको प्रावधान खारेज डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने भ्याटको खारेज पर्यटकहरूलाई ५,००० अमेरिकी डलरसम्मको वैदेशिक मुद्रा ल्याउने व्यवस्था उद्योगसम्बन्धी सेवा एकल बिन्दुबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकाको समसामयिक परिमार्जन नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपहरूलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्ने नीति त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ पनि संघले प्रस्तुत गरेका प्रस्तावहरूलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।
तीमध्ये केही यसप्रकार छन्, सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड दुइलेनमा स्तरोन्नति मोतिपुर लगायतका औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बुटवल–१५ मा एकीकृत कृषि उपज संकलन केन्द्रको निर्माण कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजनाको अध्ययन मेडिकल कलेजको निर्माण तथा सञ्चालन भैरहवा भन्सार क्षेत्रमा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण उधारो कारोबार सम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रतिबद्धता संघले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा भाडा दरलाई रू. २० बाट घटाएर रू. ५ प्रति वर्गफुट कायम गर्नु र औद्योगिक क्षेत्रको भाडा ५० प्रतिशतले घटाइनु स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ ।
यद्यपि बजेटले सीमित वृद्धि गर्दै कार्यान्वयनमुखी बनाउन प्रयास गरेको देखिए पनि स्रोत व्यवस्थापनमा पुरानै चुनौती विद्यमान रहेको संघले औंल्याएको छ । त्यस्तै, सुशासन प्रवद्र्धन, आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई पार लगाउने नीति, भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा हुने अनधिकृत कारोबार तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कर प्रणालीमा ल्याउने विषयमा बजेटले पर्याप्त सम्बोधन नगरेको टिप्पणी संघले गरेको छ ।
