काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सुनाएको आदेशमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय विधिसम्मत भएको उल्लेख गरिएको छ।
लामिछानेले आफूमाथि गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हाबियस कर्पस) रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट उनकी पत्नी निकिता पौडेलमार्फत गत वैशाख ७ गते दायर गरिएको थियो। तीन दिनसम्म चलेको सुनुवाइपछि सर्वोच्चको इजलासले आदेश सुनाएको हो।
उक्त आदेश शुक्रबार राति करिब पौने ९ बजे सर्वोच्च अदालतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।
रवि लामिछाने रूपन्देहीस्थित सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका छन्। हाल उनी रुपन्देही कारागारमा रहेका छन्। यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावलोकन माग गर्दै रिट दायर गरेपछि बुटवल इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
यस प्रकरणले लामिछानेको राजनीतिक यात्रामा चुनौती थपेको छ भने रास्वपाभित्र पनि गहिरो तरंग ल्याएको देखिन्छ। अब सर्वोच्चको आदेशपछि लामिछाने पक्षले कुन कानुनी विकल्प अवलम्बन गर्ने हो भन्नेबारे चासो थपिएको छ।
