माघमा सरकारले ल्याएका ५ मध्ये एक अध्यादेश भूमिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुने भएको छ ।संसद अधिवेशन सुरु भएकाे ६० दिनिभत्र पारित गरिसक्नुपर्ने भए पनि साेमबारसम्म सरकारले सो अध्यादेश निर्णायार्थ पेससमेत गर्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसिभामा बहुमत भएकाले पारित हुने भए पनि राष्ट्रियसभामा भने सरकारको बहुमत छैन । त्यसैले सरकारलाई यो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराउन मुस्किल भएको हो । अध्यादेश पारित गराउने संख्या नपुगेपछि यसअघि नै सत्तागठबन्धनमा यो अध्यादेश अगाडि नबढाउने सहमति भएको थियो ।
माघ १८ मा संसद अधिवेशन सुरु भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चैत १८ वा आजसम्म सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूको प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । किनकी संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसदबाट पारित गर्नुपर्ने नत्र स्वत: निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको हो । किनकी सोमबार संसदबाट यो प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने सम्भावना निकै कम छ ।
