सत्तारुढ दलहरूले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेका छन्। बुधवार बालुवाटारमा बसेको सत्तापक्षीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले चैत १८ गतेभित्र प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले सो अवधिसम्म प्रमाणीकरण हुने स्थिति नदेखिएको भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भएको बताए। भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र नियमित विधेयकको रूपमा सदनमा लैजाने निर्णय भएको बताए।
घिमिरेले भने, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अध्यादेशकै रूपमा जानसक्ने अवस्था रहेन। १८ गतेभित्र प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हो। त्यसले गर्दा अध्यादेशको रूपमा प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा आउनसक्ने अवस्था रहेन। यसलाई अब नियमित विधेयकको रूपमा लैजाने र नियमित विधेयकमा अरू सत्तारुढ दलहरूको जे भनाइ छ, त्यसलाई आउने विधेयकमा समेटेर लैजाने भन्ने निर्णय भयो।’
विधेयक लैजाँदा सत्तारुढ दलहरूका माग सम्बोधन गरेर अघि बढाइने पनि उनले जानकारी दिए।
