नेपाल सरकारले लामो समयको रक्साकस्सीको विच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई बर्खास्त गरेको हो ।
घिसिङलाई तत्कालीन सरकारले २०७८ साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनी दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणमा नियुक्त भएका थिए।
चार वर्षीय उनको कार्यकाल साउन २४ गते सकिँदै थियो। तर, समयावधि नसकिँदै सरकारले उनलाई हटाएको हो। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका कारण घिसिङलाई विवादमा पारिएको थियोे । उद्योगहरूको लाइन काट्ने विषयमा घिसिङ र सरकारबीच जुहारी चल्दै आएको छ।
यसअघि प्राधिरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विद्युत् महसुल नतिरेको भन्दै उद्योगीहरूको लाइन काटेको थियो। तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकार बनेपछि उद्योगीहरूको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो। आज बेलुका मात्र प्रधानमन्त्री ओलि , काङ्ग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड विच बैठक समेत बसेको थियोे । बैठकमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गाउने विषयमा सहमति भएको बताइएको थियोे भने उने सोही बैठक पछि बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेपछि अहिले सामाजिक संजालमा सरकारको निर्णयको तीब्र बिरोध भएको छ । यस सम्बन्धमा अन्य राजनीति दलहरुको धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
