रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पुर्ब उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेमाथि आजै दिउँसोमात्र थुनछेक बहस सकिएको थियो। लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, पशुपति भण्डारी, नारायण कँडेललगायतले आजै बहस गरेका थिए। त्यसलगत्तै सरकारी वकिलले जवाफी बहस गरेका थिए।
न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासमा भएको थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलहरूले लामिछाने बाहिर रहँदा शक्तिको आडमा उनले चलखेल गर्ने र पीडितहरूको न्याय प्रभावित हुने भन्दै थुनामा पठाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
यसैगरी रवि लामिछाने पक्षमा बहस गर्ने वकिलहरूले भने राज्यले प्रतिशोध साँधेको तर्क गरेका थिए।
सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने बुधवार पहिलोपटक रूपन्देही अदालतमा उपस्थित भएका थिए।
सुप्रिम सहकारीमा रहेका १ हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबी गर्दै २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।
प्रहरीले सुप्रिम सहकारीबाट १४ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गएको र २ करोड रुपैयाँ लामिछानेको नाममा ऋण गएको भेटिएको बताएको थियो।
उनी यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्कीमा ६५ लाख र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौँमा ६० लाख धरौटी बुझाएर छुटेका थिए।
बुटवलपछि उनले चितवन र पर्सा पनि अदालतमा बयान दिन जान बाँकी छ। ती जिल्लाबाट पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि चितवन र पर्सा दुवैमा सरकारी वकिलसमक्ष बयान दिइसकेका छन्।
पोखरा र काठमाडौंको जस्तै थोरै धरौटीमा छुट्ने आकलन गरिएकोमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले भने एक करोड धरौटी माग गरेको छ ।
आज नै केही समय पछि प्रभु बैंकको ग्यारेन्टी जमानतमा लामिछाने रिहाइ हुने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । रुपन्देही जिल्ला अदालत परिसरमा रास्वपा नेता तथा कार्यकर्ताहरुको बाक्लो भिडभाड रहेको छ ।
