अखिल (समाजवादी) द्धारा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयद्वारा परिषद् नियमावली विपरीत BALLB कार्यक्रमको अस्थायी स्वीकृतिको विरुद्ध अखिल(समाजवादी) ले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
आज मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा बिश्वबिद्यालयको सहकुलपति सतिशराज सिंहलाई अखिल(समाजवादी)को नेताहरु प्रयास, कौशिक धिताल र जनमत विद्यार्थी संघका नेता शसिकान्त मण्डलले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हुन् ।
उक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,
“उपरोक्त सम्बन्धमा राजर्षिजनक विश्वविद्यालयद्वरा मिति २०८१÷०५÷१३ मा ६० वटा शैक्षिक संस्था÷क्याम्पसलाई अध्यापनको अस्थायी स्वीकृति प्रदानको निर्णय गरेको थियो, जसमध्ये १५ वटा शैक्षिक संस्था÷क्याम्पसले कानुनमा पाँच बर्से BALLB अध्यापन गराउने अस्थायी अनुमति प्राप्त गर्यो । तर ती शैक्षिक संस्थाले नेपाल कानुन व्यवसायी (कानून शिक्षा) परिषद् नियमावली २०७७ को नियम १७ ले व्यवस्था गरेको छ कि स्वीकृति नलिई कानुन शिक्षा संचालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “नियम १७ को उपनियम १ नियम ४ बमोजिम कानुनी शिक्षा संचालन गर्न चाहिने शैक्षिक संस्थाले यस नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम परिषद्बाट स्वीकृति नलिई कुनै प्रकारको कानुनी शिक्षा संचालन गर्न पाइने छैन र नियम १७ को उपनियम ३ को १ बमोजिम कानुन शिक्षा संचालन गर्न चाहने शैक्षिक संस्थाले स्वीकृतिका लागि परिषद् समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ र उपनियम ४ ले उपनियम ३ बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र परिषद्ले निरिक्षण गरि स्वीकृति दिने नदिने निर्णय गर्न गरिसक्नुपर्ने छ र परिषद्को स्वीकृति प्राप्त नगरेका कानुनी शिक्षा संचालनलाई विश्वविद्यालयले सम्बन्धन वा अन्य माध्यमबाट कानुनी शिक्षा कार्यमा संचालन गर्न अनुमति दिन पाउने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छँदाछदै राजर्षिजनक विश्वविद्यालयले ती १५ वटा शैक्षिक संस्थालाई पाँच बर्से बिएएलएलबी कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति प्रधान गर्यो, जुन कानुन व्यवसायी परिषद् निमावली विपरीत रहेको छ र मिति २०८१।०५।२५ गते नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले सुचना मार्फत् पनि २०८१।०५।२३ गतेको निर्णय अनुसार नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्र (कानुन शिक्षा) नियमावली २०७७ र भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धि निर्देशिका २०७९ परिषद्ले जारी गरेको गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारण गरि त्यसको प्रचलन र पालना नगर्ने शैक्षिक संस्थालाई कानुन व्यवसायीको परिक्षामा संलग्न गराउन परिषद् बाध्य हुने छैन भनी स्पष्ट रुपमा सूचना मार्फत जानकारी गराइएको छ ।”
वक्तव्यमा, “यसरी कानून व्यवसायी परिषद्ले नै परिषद्बाट स्वकृती नलिएको विश्वविद्यालय र शैक्षिक स्थालाई अध्यापनको स्वीकृति दिन पाउने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुदै राजर्षीजनक विश्वविद्यालयले बिना कुनै परिषद्को अनुमति स्वीकृति प्रधान गरेको छ । त्यो परिषद्को नियमावलीको स्पष्ट उल्लङ्घन हो र उक्त शैक्षिक संस्थाहरूमा भर्ना भई अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको भविष्यप्रति विश्वविद्यालयको यस्तो कदम एक गम्भीर खेलवाड हो । विश्वविद्यालयले परिषद्बाट स्वीकृति नलिई अस्थायी अनुमति प्रदान गरी कानूनी शिक्षा सञ्चालन गरिरहँदा, ती विद्यार्थीहरूका लागि यो ठूलो अन्याय हुनेछ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले जारी गरेको सूचनामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि परिषद्को मापदण्ड र गुणस्तरको पालना नगर्ने शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीहरूले परिषद्बाट अधिवक्ता प्रमाणपत्रको परिक्षामा संलगन हुन पाउने छैन, जसले गर्दा उनीहरूको कानूनी पेशामा सहभागी हुने अवसर समाप्त हुनसक्छ । यसप्रकारको गैरजिम्मेवार व्यवहारले विद्यार्थीहरूको भविष्यमा गम्भीर असर पार्नेछ र उनीहरूलाई कानूनी पेशामा सामेल हुनबाट रोक्न खतरा उत्पन्न हुन्छ ।”
राजर्शी जनक बिश्वबिद्यालयले नियम विपरीत नीजि कलेजहरुलाइ सम्बन्धन दिएको विरुद्ध अखिल (समाजवादि)ले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ ।
