.jpg)
लोकतन्त्रलाई अङ्ग्रेजीमा ‘डेमोक्रेसी’, जनतन्त्रलाई ‘पिपुल्स डेमोक्रेसी’ र गणतन्त्रलाई ‘रिपब्लिक डेमोक्रेसी’ भनिएको छ । यी तीनवटै शब्दको प्रयोग एउटै अर्थमा गलत ढङ्गले गरेको पनि देखिएको छ । यी तीनवटै शब्दको प्रारम्भ युनान अर्थात् ग्रीकनगर राज्यबाट भएको हो । लोकतन्त्रलाई सर्वप्रथम अब्राहम लिङ्कनले ‘जनताको, जनताको लागि र जनताद्वारा गरिने शासन’ व्यवस्था भनि परिभाषित गरे । यसैलाई प्रजातन्त्र भनियो ।
ग्रीक दार्शनिक प्लेटोले ‘कुलीनतन्त्र (एरिस्टोक्रेसी)’, ‘आडम्बरतन्त्र (टाइमोक्रेसी)’, ‘अल्पतन्त्र (ओलिगार्की)’, ‘लोकतन्त्र (डेमोक्रेसी)’ र ‘तानाशाही(टिरेनी)’ मा चक्रीय रूपमा परिवर्तन हुँदै जाने बताएका छन् । एरिस्टोटलले ‘पलिटी’ नै लोकतन्त्रको राम्रो रूप भनेका छन् । ग्रीक दार्शनिकहरू लोकतन्त्रलाई भीडतन्त्रको रूपमा हेर्दथे । प्लेटोले लोकतन्त्रलाई सुसंस्कृत प्रवुद्धहरूको शासन भन्दै दार्शनिक राजा र कुलीनतन्त्रको वकालत गरेका थिए । जब यो कुलीनतन्त्रमा धन र सम्मानको आकाङ्क्षा जाग्छ, त्यसपछि ‘टाइमोक्रेसी’ सुरू हुने बताएका थिए ।
लोकतन्त्र केवल शासनको स्वरूप मात्र होइन, समाज व्यवस्था र संस्कृति पनि हो । पच्चीस सय वर्षदेखि यसबारे पर्याप्त बहस हुँदै आएको छ । प्राचीन ग्रीसमा लोकतन्त्रको आविष्कार भएपछि निरन्तर रूपमा एउटा राजनीतिक व्यवस्था र शासन प्रणालीको रूपमा यसको विकास र विस्तार हुँदै गएको छ । ‘डेमोक्रेसी इन्डेक्स’ले गरेको सर्वेक्षणले १६७ देश (जसमध्ये १६४ संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य छन्) ले लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरिरहेको बताएका छन् ।
नेपालमा लोकतन्त्र कि लुटतन्त्र ?
नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले आफूलाई लोकतन्त्रवादी दाबी गर्दै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको नेतृत्वकर्ता ठान्दछ । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीलगायत प्रायः सबै राजनीतिक पार्टीहरूले लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । उनीहरुले जनताको मतलाई स्वीकार गर्ने घोषणा गर्दछन् । नेपालमा पनि लोकतन्त्रकै नाममा विभिन्न प्रयोग र अभ्यास भइसकेका छन् । २००७ सालमा राणा शासनविरुद्धको सङ्घर्षपछिको प्रजातन्त्रको अभ्यास, २०१७ सालको शाही कूपछि पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध ०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र, २०५२ देखि महान जनयुद्ध र ०६२÷६३ मा जनयुद्धको जगमा सम्पन्न ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि हालसम्म संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा यसको प्रयोग भइरहेको छ ।
अमेरिकी संविधानका मस्यौदाकार जोन एडम्सले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्र कहिले पनि बढी टिक्दैन, यो चाँडै पत्रु हुन्छ, थाक्छ र आत्महत्या गर्छ । यस्तो लोकतन्त्र थिएन, जसले आत्महत्या नगरेको होस् ।’ नेपालमा लोकतन्त्रकै लागि लामो आन्दोलन र सङ्घर्ष भएको छ । यो यात्रा आठ दशक पुगेको छ । यसक्रममा लोकतन्त्रले धेरैपटक आत्महत्या गरेको छ । एडम्सका अनुसार जब लोकतन्त्रको चरम दुरूपयोग हुन्छ, यसले आत्महत्या गर्छ । नेपालमा पनि यस्तै भयो । लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र चलिरहेको छ । लोकतन्त्रका मान्यताहरू विपरित काम गर्ने सरकारहरूले नै लोकतन्त्रको बदनाम गरिरहेका छन् अर्थात् हत्या गरिरहेका छन् । यिनीहरूकै कारण लोकतन्त्र यस्तो थोत्रो बसजस्तै भएको छ, जसमा सवार हुनेहरूले धेरैपटक प्रतिगमनका दुर्घटनाहरु भोग्नुपरेको छ । लोकतन्त्रको नाउँमा जनताको परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई कुण्ठित गरिएको छ । लोकतन्त्र निश्चित वर्गको लुटिखाने औजार बनेको छ । विज्ञानको परिभाषामा परिवर्तनको वेगलाई रोक्ने वस्तुको अन्तर्निहित विशेषतालाई इनर्सिया भनिन्छ । त्यस्तै समाज विज्ञानमा गतिशीलतालाई रोक्न खोज्ने शक्तिलाई सोसियल इनर्सिया भनिन्छ । अर्थात् सोसियल इनर्सियाको अर्थ हो– सामाजिक जडता । आज लोकतन्त्र परिवर्तनलाई रोक्ने सोसियल इनर्सिया बनेको छ । वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्ने जनताको उत्कट चाहनालाई यथास्थितिमा कैद गरिएको छ । अर्थात् वर्तमान विश्वमा सामाजिक जडका रूपमा दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको उदय भएको छ । यो दक्षिणपन्थी शक्तिले लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रमा बदलेको छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापना भएको इतिहासलाई हेर्दा लोकतन्त्र आएको ७२ वर्ष पुगेपनि यसको अभ्यास गरेको २९ बर्ष पुगेको छ । हाम्रो देशको लोकतान्त्रिक अभ्यास समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको शब्दमा अझैपनि ‘टुकुटुकु हिँड्ने’ बाल्यकाल पूरा गर्न बाँकी छ ।
हजारौँ जनताको बलिदानपूर्ण क्रान्तिपछि निर्मित लोकतान्त्रिक सरकार वा राज्यप्रणालीले जनताको आकांक्षाहरु पुरा गर्न सकेका छैनन् । अहिले जनताको समस्या समाधान गर्नु त परैको विषय हो, आफ्नै संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप राज्य सरकारको व्यवस्थापन गर्नसमेत सकेको छैन । सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै सीमित भएका छन् । देशमा लुटतन्त्र हाबी छ । कृषि, उद्योग व्यवसाय धरासयी भएको छ । सुरक्षालगायत राज्यका संवेदनशील क्षेत्रमा वैदेशिक शक्तिको घुसपैठ र हस्तक्षेप तीब्र छ । बेरोजगारीका कारण युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य छ । हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार चरमचुलीमा पुगेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा करिब ५७,००० रुपैयाँ विदेशी ऋण थोपरिएको छ । व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने गरी थोपरिएको छ । यसरी वर्तमान राज्यव्यवस्था पूर्णतः असफल भइसकेको छ । यो समस्या केवल निश्चित सरकार, व्यक्ति वा पार्टीविशेषको समस्याभन्दा पनि सिङ्गो राज्यव्यवस्था र राज्यप्रणालीमै समस्या रहेको स्पष्ट छ । अहिले लोकतन्त्र वा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
संसदीय लोकतन्त्र : शोषणकारी व्यवस्था
बेलायतको राजधानी लण्डनको पश्चिमी भागमा अवस्थित ‘वेष्टमिनिस्टर’ भन्ने स्थानमा संसद बस्ने भएकोले संसदवाट शासनसत्ता सञ्चालन हुने व्यवस्थालाई संसदीय प्रणाली भनियो । ११ औं शताब्दीमा ‘संसद’ अङ्ग्रेजी शब्द ‘पार्लिमेन्ट’ को प्रयोग चान्सन डी रोल्याण्डले गरेका थिए । फ्रेन्च भाषामा यसको अर्थ ‘कुरा गर्ने पसल’ हुन्छ । संसद वा कार्यपालिका कार्यकारी नभएकोले गफ गर्ने थलो भनिएको हो । कालमाक्र्सले यसलाई ‘बुर्जुवाहरुको गफ गर्ने थलो’ भन्नुभएको छ । लेनिनले ‘निर्वाचनको माध्यमबाट बहुसङ्ख्यक जनतामाथि दमन, उत्पीडन र शासन गर्ने प्रणाली नै संसदीय प्रणालीको सार’ भएको बताउनुभएको छ । संसदीय लोकतन्त्रको स्थापना पुँजीपति वर्गका लागि भएको थियो । संसदीय लोकतन्त्र धनी–धनी र धर्मभिरुहरुको शक्ति बाँडफाँडलाई सन्तुलनमा राख्न ल्याइएको व्यवस्था हो । अर्थात् संसदीय लोकतन्त्रको उद्देश्य नै शोषक र शासक जन्माउने हो । उनीहरुको आवधिक निर्वाचन भनेको पुँजीवादीहरुको लुटको स्वर्गलाई संसदका माध्यमबाट वैधानिकता दिने ‘प्रजातान्त्रिक अधिकार’को नाटक मञ्चन मात्र हो । त्यसैले संसदीय लोकतन्त्रको औचित्य कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले वैज्ञानिक समाजवादको विकल्प प्रस्तुत गरेसँगै सकिएको थियो । संसदीय लोकतन्त्र पुँजीवादी व्यवस्था सञ्चालनको लागि विकास गरिएको एउटा शासकीय प्रणाली हो । विश्वका करिब २ सय देशहरू मध्ये करिब ५० वटा देशहरुमा संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था श्रमिक जनताविरुद्ध शोषणकारी व्यवस्था हो । यो नैतिकताविहिन र चरित्रहिनहरुको व्यवस्था हो । यो डनगिरी, गुण्डागर्दी, सांसद खरिद बिक्री, सुरासुन्दरी प्रतियोगितालाई बैद्य गर्ने व्यवस्था हो । यो जनताप्रति गैरजिम्मेवार स्वार्थीहरुको व्यवस्था हो ।
जनमत सङ्ग्रह : लोकतन्त्रको उच्चतम प्रयोग
अहिले जनमत सङ्ग्रहको चर्चा सुरू भएको छ । जनमत सङ्ग्रह लोकतन्त्रको उच्चतम प्रयोग हो । जनताले आफ्नो अभिमत राख्ने अधिकार नै लोकतन्त्र हो । अर्थात् लोकतन्त्रमा जनताको अभिमतलाई निर्णायक शक्ति ठानिन्छ । यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य पनि हो । जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट विश्वमा सत्ता बदलेको इतिहास छ । सन् १९४६ मा इटलीले जनमत सङ्ग्रहबाट नै राजतन्त्रको अन्त्य गरेको थियो । युगोस्लाभियाबाट विभाजित प्रान्तहरूले जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट नै १९९० को दशकमा स्वतन्त्र राज्यको घोषणा गरेका थिए । २०१४ मा स्कटल्याण्डले बेलायतबाट अलग्गै बस्ने कि बेलायतसँगै रहने भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरेको थियो । केही वर्षअघि बेलायतले जनमत सङ्ग्रहबाट नै युरोपेली युनियनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३६ जेठ १० गते ‘सुधारिएको पञ्चायत’ कि ‘बहुदलीय व्यवस्था’ के रोज्ने ? भन्ने बिषयमा जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरेका थिए । राजा वीरेन्द्रले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधामन्त्री बनाएर जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन १० महिना गृहकार्य गरेका थिए र २०३७ बैशाख २० गते जनमत सङ्ग्रहको चुनाव गरिएको थियो । जनमत सङ्ग्रहमा देशभर १० हजार २५ केन्द्रमा थिए । कुल ७१ लाख ९२ हजार ४ सय ५१ मतदातामध्ये ४८ लाख १३ हजार ३ सय ८६ (६६.९२ प्रतिशत) मत खसेको थियो । त्यसमध्ये ३ लाख ७२ हजार ६९ (७.७३ प्रतिशत) मत बदर भएको थियो भने सदर भएको मतमध्ये बहुदलको पक्षमा २० लाख ७ हजार ९ सय ६५ (४५.२१ प्रतिशत) मत खसेको थियो । पञ्चायतको पक्षमा २४ लाख ३३ हजार ४ सय ५२ (५४.७९) मत खस्यो । यसरी पञ्चायतले जितेको थियो । यो जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतले जित्नुमा चुनाव पञ्चायत सरकारको नेतृत्वमा गर्नुथियो । चुनाव पञ्चायत सरकार भङ्ग गरेर उनीहरू सहितको बहुदल पक्षधर, प्रगतिशील र देशभक्तहरुको समेत सहभागिता रहेको संयुक्त सरकार बनाएर त्यसको नेतृत्वमा गर्नु आवश्यक थियो । अर्थात् बहुदल पक्षधरहरुले जित्नेगरी चुनाव गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगर्दा बहुदल पक्षधरले हार बेहोर्नुप¥यो ।
त्यसैले आफ्नो व्यवस्थाको फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिनु नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । अहिले नेकपाले फेरि जनमत सङ्ग्रहको एजेण्डा उठाएको छ । नेकपाले वैज्ञानिक समाजवादको विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । नेपाली जनताले चौतर्फी सङ्कटको विकल्प खोजिरहेको बेला जनमत सङ्ग्रहको प्रस्ताव उपयुक्त विकल्प हो । अबको कुनै एक राजनीतिक पार्टीको सट्टा अर्काे पार्टी वा एउटा कुनै नेताको सट्टा अर्काे नेता छनोट गर्दैमा नेपालको सङ्कट समस्या समाधान हुन सक्तैन । अहिले नयाँ वैकल्पिक व्यवस्था र प्रणालीबारे बहस गर्नु आवश्यक छ । सच्चा लोकतन्त्र पक्षधर नेकपाले अगाडी सारेको जनमत सङ्ग्रहबाट आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन । पुँजीवादी लोकतन्त्र मान्ने कि जनवादी तथा वैज्ञानिक समाजवाद मान्ने ? यो छान्ने अधिकार जनतालाई दिनु उपयुक्त हुन्छ । जनताले आफ्नो व्यवस्था छान्ने अधिकार पाउनुपर्छ । त्यो नै साँचो अर्थमा वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास हुनसक्छ । यो अधिकार नै लोकतन्त्रका अनेकौँ अभ्यासमध्ये जनमतसङ्ग्रह उच्च प्रयोग हो ।
फेरि पनि अब्राहम लिङ्कनका यी भनाई मननीय छ्, ‘जनताको, जनताको लागि र जनताद्वारा गरिने शासन प्राप्त गर्ने जनआकाङ्क्षालाई हरेक आमाले आफ्नो काखको बच्चालाई दूधसँगै पिलाउनुपर्छ, विद्यालय, महाविद्यालय र पाठशालामा सिकाइनुपर्छ । बाह्रखरी र पाठ्यपुस्तकमा लेखिनुपर्छ । विधायिनीको हलबाट घोषणा हुनुपर्छ र न्यायको अदालतवाट कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, समग्रमा यो राष्ट्रको राजनीतिक धर्म बन्नुपर्छ ।’
(लालदिशा अङ्क–३)
