अहिले यतिबेला नेकपाको केन्द्रीय समितिको १२ औं पूर्ण बैठक शिवगढीमा बसिरहेको छ । नेकपाको बैठकले स्थानीय चुनावबारे कस्तो नीति बनाउँछ ? बहिस्कार गर्छ या उपयोग ? यसबारे सबैको ध्यान केन्द्रीत भएको छ । यद्यपी नेकपाको यो बैठक चुनाव लक्षित मात्रै छैनन्, भर्खरै संसदबाट पारित भएको एमसीसी परियोजना, त्यसबाट उत्पन्न राष्ट्रियतामाथिको सङ्कट, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवाल, पार्टीको ९ औं महाधिवेशन, समग्र पार्टी जीवन र क्रान्तिको भविष्यसित जोडिएको छ । अर्थात् यो बैठक एकीकृत जनक्रान्तिको क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने १२ जना महान सहिदहरुको रगत र सपनासित जोडिएको छ ।  

अहिले स्थानीय चुनावको उपयोग वा बहिस्कारबारे पार्टीभित्र र बाहिर विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया र अनुमानहरु व्यक्त भइरहेका छन् । एकथरी पार्टीबाहिर शब्दविलाशमा अस्तित्व धान्दै सडकमा बरालिएका ‘बुद्धिजीवी’हरू नेकपाको क्रान्तिकारी नेतृत्व, विचार र सिङ्गो पार्टीलाई संसदीय व्यवस्थासित जोडेर सामाजिक सञ्जालमा दुत्कारिरहेका छन् । अर्कोथरी विचारमा कुपोषण लागेका, दुश्मनसामु लत्रिएका, गलेका, थाकेका र अचेत निद्रामा रहेका कुपमण्डुकहरूले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अनर्गल प्रचार गरेर बदनाम गर्न खोजिरहेका छन् । तर नेकपाविरुद्व गरिएका यी सबै षड्यन्त्र र गलत प्रचारका दुस्प्रयासहरू ‘झिङ्गाको सरापले डिङ्गा मर्दैन’ उखानमा सकिनेछन् । तर क्रान्तिकारी आन्दोलन, महान सहिदका सपना र नेकपाको भविष्यसित जोडेर आएका गम्भीर चिन्ता र चासोलाई भने हामीले सकरात्मक रूपमा लिनुपर्दछ ।  

अहिले मूलतः दुई किसिमको प्रतिक्रिया र अनुमानहरु देखिएका छन् –१.प्रतिक्रियावादी संविधान अन्तर्गत चुनावमा भाग लिने नीति बनाएर नेकपाले संसदवादलाई स्वीकार गर्दैछ र, अन्तत : क्रान्तिको सपना बाँड्दै नेकपा प्रतिक्रियावादी सरकारमा पुग्नेछ । २. यदि चुनावमा भाग लिएन भने यो पार्टी मसाल र क्रान्तिकारी माओवादीजस्तै बन्छ । अर्थात् अकर्मण्यताको पुनरागमन हुन्छ । त्यसकारण जनताबाट नकट्नका लागी चुनावको क्रान्तिकारी उपयोग गर्नुपर्छ । 

हामीले बुझ्ने कुरा हो कि प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता अन्तर्गत हुने जुनसुकै तहको निर्वाचन एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका लागि कार्यनीतिक प्रश्न हो । त्यो कार्यनीतिले पार्टीको रणनीतिको सेवा गर्नुपर्दछ । हाम्रो पार्टीको न्युनतम रणनीति नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने र समाजलाई समाजवादमा पुर्याउने हो । यो क्रान्ति शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सम्भव छैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । त्यसका लागि बल प्रयोग अनिवार्य हुन्छ । हाम्रो पार्टीले अवलम्बन गर्ने कुनै पनि कार्यनीतिले वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्ने रणनीतिलाई सेवा गर्नुपर्दछ । अर्थात वैज्ञानिक समाजवाद–साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्यलाई सेवा गर्नुपर्दछ  । हामीलाई थाहा छ, गलत विचारको खण्डन नगरी सही विचार स्थापित हुन सक्दैन । अर्थात् गलत विचारको खरानीमा मात्र सही विचार प्राप्त हुन्छ र सही विचारका आधारमा निर्माण भएको पार्टी वा संगठनले मात्र क्रान्तिकारी वर्गसङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन सक्दछ । एउटा क्रान्तिकारी पार्टीले यही सत्यको आधारमा कार्यनीतिको विन्यास र विकास गर्न जरुरी हुन्छ । 

एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचनको उपयोग पनि गर्न सक्दछ र वहिस्कार पनि । चुनावको निरपेक्ष बहिस्कार वा निरपेक्ष उपयोग भन्ने कुरा सही होइन । के गर्ने भन्ने कुरा कसैको मनोगत इच्छाको बिषय पनि होइन । जनताका बीचमा क्रान्तिकारी विचारको विस्तार गर्न र त्यसका आधारमा वलियो संगठन निर्माण र क्रान्तिको तयारी गर्न वहिस्कार वा उपयोग दुवै नीति बनाउन सकिन्छ । बहिस्कार सधै क्रान्तिकारी र उपयोग सधै सुधारवादी भन्ने हुँदैन । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न सकिएन भने उपयोग वा बहिस्कार दुवैले क्रान्तिलाई क्षति नै पु-याउँछ । 
बहिस्कार सधैं क्रान्तिकारी र उपयोग सधै सुधारवादी हुन्छ भन्नु पनि गलत हुन्छ । बहिस्कार क्रान्तिकारी मात्र होईन सुधारवादी पनि हुन सक्छ । उपयोग सुधारवादी मात्रै होइन, क्रान्तिकारी पनि हुन्छ । हामीले उपयोग र बहिस्कारको द्धन्द्धवादलाई यसरी नै बुझ्नुपर्छ ।  

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने सन् १९०५ को क्रान्ति असफल भएपछि १९०७ मा लेनिनले दुमाको उपयोग गर्नुभएको थियो र उहाँले कैयौं चुनाव बहिस्कार गर्नुभएको छ । हाम्रो पार्टीले ०४८ र ०६४ को चुनाव उपयोग गरेको थियो र अरू चुनाव लगातार बहिस्कार गर्दै आएको छ । त्यसकारण बहिस्कार र उपयोग तत्कालीन परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ । तत्कालको परिस्थितिमा क्रान्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन वहिस्कार वा उपयोग जसले बढी सहयोग गर्छ त्यही कार्यनीति उपयुक्त हुन्छ । वस्तुगत परिस्थिति फेरिएपछि पार्टीले कार्यनीति बदल्नुपर्छ । त्यसकारण कमरेड लेनिनले ‘कार्यनीति २४ घण्टाभित्रै बदलिन सक्छ’ भन्नुभएको थियो । क्रान्तिकारीहरूले यसलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ ।

संसदीय प्रतिक्रियावादी सत्तालाई ध्वस्त पारेर वैज्ञानिक समाजवादको निर्माण गर्ने उद्देश्य सहितको निर्वाचन बहिस्कार क्रान्तिकारी हुन्छ । तर प्रतिक्रियावादी सत्ताको रक्षा गर्ने निर्वाचनको उपयोग प्रतिक्रियावादी हुन्छ । यस सन्दर्भमा लेनिन भन्नुहुन्छ–“कहिले सङ्घर्षको संसदीय तरिका अवलम्वन गरिन्छ त कहिले गैर संसदीय तरिका, कहिले संसदको बहिष्कार गर्ने कार्यनीति अवलम्वन गरिन्छ त कहिले संसदमा भाग लिने, कहिले गैरकानुनी सङ्घर्ष हुन्छन् त कहिले कानूनी तरिकाको अभ्यास गरिन्छ र यी विभिन्न रूप र तरिका एक अर्कासित सम्बन्धित हुन्छन् ।” लेनिन थप भन्नुहुन्छ, “हामी बोल्सेभिकहरुले घोरभन्दा घोर प्रतिक्रियावादी संसदहरुमा भाग लिएका छौं र अनुभवले के कुरा साबित गरिदिएको छ भने त्यसमा भागलिनु क्रान्तिकारी सर्वहारावर्गको पार्टीका लागि केबल लाभदायक मात्र होइन, अपितु आवश्यक पनि थियो ।” 

लेनिनका अनुसार क्रान्तिको उभारको बेला बहिष्कार तथा उतारको बेला उपयोगको नीति सही हुन्छ । अर्थात् हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बहिस्कार आफैमा सधै क्रान्तिकारी कार्यनीति र उपयोग सधै सुधारवादीे कार्यनीति हो भन्ने कुरा सही होईन । जुन कुरा माथि चर्चा गरिसकिएको छ । कुनै पनि कार्यनीति क्रान्तिकारी छ कि सुधारवादीे भन्ने कुरा सम्बन्धित पार्टीको निर्देशक विचार के हो र कस्तो राजनीतिक उद्देश्य पुरा गर्न त्यो कार्यनीति अवलम्बन गरिएको छ भन्नेबाट निर्धारित हुन्छ ।

तर हामीले कहिल्यै पनि रणनैतिक गल्ती गर्नुहुँदैन । गल्ती हुने र हुन सक्ने कार्यनीतिमा नै हो । क्रान्तिलाई बिजयमा पु¥याउने कार्यनीति नै हो तर सिध्याउने पनि कार्यनीतिले नै हो । अर्थात् कार्यनीतिको बाटो असाध्यै जोखिमपूर्ण, घुम्तीपूर्ण हुन्छ तर त्यसका पछाडी महान् संभावनाहरु पनि लुकेका हुन्छन् ।

कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले कम्युनिष्टहरुको तत्कालीन ध्येय–सर्वहाराहरुलाई वर्गको रूपमा संगठित गर्नु पुँजीपति वर्गको प्रभुत्वको मुलोच्छेद गर्नु र सर्वहारावर्गको राजनीतिक सत्ता कायम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँहरुले आधुनिक राज्यसत्ता भनेको तमाम् पँुजीपति वर्गको सामान्य कार्यको प्रबन्ध गर्ने समिति मात्र भएको भन्दै सर्वहारावर्गले बल–प्रयोगद्वारा पँुजीपति वर्गलाई हटाएर आफ्नो सत्ता कायम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ । निकिता खु्रश्चेभसितको महान बहसमा माओत्सेतुङले जहिलेसम्म फौजी–नोकरशाही संयन्त्रमाथि पुँजीपति वर्गको कब्जा रहन्छ, तबसम्म सर्वहारावर्गले संसदीय मार्गबाट समाजवाद हासिल गर्ने कुरा असम्भव छ र धोका मात्र हुने बताउनुभएको छ । 

तसर्थ, देशले संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजिरहेका बेला चुनावको उपयोग वा बहिस्कार ? यसबारे नेकपाको शिवगढी बैठकले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर उपयुक्त कार्यनीति तय गर्नुपर्छ ।