नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले प्रचण्ड, माधवकुमार नेपालसहित सम्बन्धित पक्षहरुसँग समाजवादी मोर्चा गठननिम्ति छलफल गरेपछि पूर्वमाओवादी वा जनयुद्धको पृष्ठभूमि भएका शक्तिहरुबीच तीव्र तथा उद्वेलित बहस सिर्जना भएको छ । प्रधान अन्तर्विरोधमा आउने परिवर्तनले कार्यनीतिमा पनि परिवर्तन ल्याउँछ वा आउनुपर्छ । नेपाली जनताको प्रधान अन्तर्विरोध दलाल पुँजीवादसँग रहेको विश्लेषण हुँदै आएको हो । क्रान्तिको अन्तिम चरणमा घरेलु प्रतिक्रियावादले दमन गर्न नसक्दा साम्राज्यवाद प्रत्यक्षरुपमा आउँछ । नेपालमा घर्तीगाउँको आक्रमणपछि अमेरिकी तालिम, हतियार र किल्लाबन्दी (फोर्टिफिकेशन) भएको थियो भने इजरायल, ब्रिटेनले समेत जासुसी संयन्त्र सम्हालेका थिए । भरत ढुंगानाको हत्याविरुद्ध भएको विशेष केन्द्रीय कमाण्ड बन्द (नेवाः र ताम्सालिङका जिल्ला) कार्यक्रम भएको साँझ बिबिसी नेपाली सेवामा धारणा राख्दै विवादास्पद प्राध्यापक एसडी मुनिले ‘माओवादीले काठमाडौंबाहेक सम्पूर्ण नेपालमाथि नियन्त्रण गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले नबोलाए पनि भारतीय सेना जान सक्छ । आफ्नो पुँजीको रक्षार्थ अमेरिका अफगानिस्तान छिर्न सक्छ भने आफ्ना लगानीको रक्षार्थ भारतीय सेना नेपालमा किन जान नसक्ने’ भनेका थिए । यी तथ्यहरुले क्रान्तिको कुनै चरणमा साम्राज्यवादसँग टक्कर हुनुपर्ने देखाउँछ । 

आजको नेपालमा भने अमेरिकी साम्राज्यवाद फरक ढंगले आइसकेको छ । शान्ति सेनारुपी चास्नीले नेपाली सेनामा अमेरिकापरस्त प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो । जनयुद्धताका त शाही सेनाको वैशाखी (मेरुदण्ड) भनेकै अमेरिकी सेना थियो । देशभक्त राजा भनिने वीरेन्द्रको वंशनाश, सुरक्षामा खटिएको सैन्य टोली र त्यसको नेतृत्वमाथि छानबिनसम्म नहुनु वा उसले नैतिक दायित्वसमेत नलिनुले नेपाली सेना अमेरिकी पोल्टामा पुगिसकेको देखिन्छ । ७ जना पूर्वजर्नेले एमसिसी पारित हुनुपर्छ भनी जारी गरेको विज्ञप्तिले पनि सेनाको पक्षधरता बुझ्न सकिन्छ । प्रहरी त अपराध र भ्रष्टाचार उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तो छ । यो ‘बिँडी कोशेली’ भए पनि नछोड्ने बिहारी प्रहरीभन्दा फरक छैन । नोकरशाही र नेताहरु ‘दो तनखे’ छन् । दुई देशका नागरिकतावाला छन् । तिनै देशद्रोहीहरु संसद्मा छन् । न्यायालय शेयर बजारको दलालभन्दा भिन्न छैन । यस्तो पतित राज्यसंयन्त्रलाई अमेरिकाले खरिद गरिसकेको छ । 

अमेरिकाका लागि क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरु र वामपन्थी पार्टीहरु अवरोधक भएका छन् । त्यसकारण उसले कम्युनिष्ट सखाप अभियान चलाउँदैछ । संसद्मा भएकालाई पश्चिम बंगालमा जसरी समाप्त गर्ने र रवि–गगन–सिकेलाई सरकारमा ल्याउने प्रपञ्च चलिरहेको छ । अमेरिकी दलालहरु सरकारमा आएपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपासहितलाई प्रतिबन्ध लगाउने, दमन गर्ने र त्यसपछि नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा बनाउने एमसीसी, एसपीपीको रणनीति रहेको छ । जनताले आजै यत्ति परको विषय नबुझ्न सक्छन् । अमेरिकी सेनाले जापान वा दक्षिण कोरियामा जसरी दुई–चार जना देशभक्तलाई मार्ने, दुई–चार महिलालाई बलात्कार गर्ने घटना भएपछि मात्र बुझ्नेछन् । तर, त्यसबेलासम्म ढिलो भइसक्नेछ । त्यसकारण देशभक्त र कम्युनिष्ट शक्तिहरुको मोर्चा आजको आवश्यकता हो । जसले एसपीपी, एमसीसी तथा सम्भावित अमेरिकी सैन्य अखडा र हस्तक्षेपविरुद्ध लड्नेछ । त्यसकारण आज विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरु, वामपन्थीहरु र देशभक्तहरुको मोर्चा बन्नुपर्छ । ती मोर्चाहरुबीचमा सहकार्य हुनुपर्छ । चीनलाई घेर्न अमेरिकालाई नेपाली सार्वभौमिकता सुम्पन सकिन्न । आज कम्युनिष्ट भनिने पार्टीहरुबीचमा पार्टी एकता वा रणनीतिक एकता सम्भव छैन र त्यो आजको आवश्यकता पनि होइन । संसदीय व्यवस्थाको कारिन्दा बन्न एकताको कुरा गर्नुको अर्थ हुँदैन । त्यसैले आ–आफ्नो रणनीति कायमै राखेर विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध कार्यनीतिक मोर्चामा सबै आउनुपर्छ । त्यसो गर्दा रणनीतिक रुपले कुनै पार्टीलाई घाटा हुँदैन र डराउनु पनि पर्दैन । 

देउवाले एमसीसी पारित गर्न पाँच वर्ष लगाए । प्रचण्ड–ओली र क्रान्तिकारी तथा देशभक्तहरुको प्रभावमा परेर एसपीपी पारित गर्न मानेनन् । देउवामा अमेरिकाले कार्यक्षमता देखेन । त्यसैले पुराना, असक्षम दलाललाई निर्ममतापूर्वक कुल्चेर नयाँ दलाललाई उठाउने साम्राज्यवादको विश्वभरिकै नीति र परम्परा हो । चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा अमेरिका बेचैन छ र धेरै वर्ष कुर्नसक्ने अवस्थामा छैन । देउवाजस्ता असक्षम कारिन्दा बदल्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । परिस्थिति कम्युनिष्ट र देशभक्त शक्तिहरुको नियन्त्रणभन्दा बाहिर नपुग्दै पहलकदमी लिनुपर्छ । नेताहरुबीचको एकताले जनता पनि एकताबद्ध हुन्छन् । एकताबद्ध र उत्साहित जनताले मात्रै विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध लड्न सक्छन् । 

समाजवादी मोर्चा सबै वामपन्थी र कम्युनिष्टको साझा तर बाध्यात्मक आवश्यकता हो । अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेपविरुद्ध नलडे अस्तित्व नै नरहने, एक्लै लड्न नसक्ने स्थिति छ । यो स्थितिले (ग्राउण्ड रियालिटी) समाजवादी मोर्चाको वस्तुगत आधार तयार गरेको छ । संयुक्त मोर्चा बनाउँदा हरेकले केही पाउँछन् र केही गुमाउँछन् । एउटा मात्र हावी हुन खोजेमा मोर्चाबन्दी नै हुँदैन । समाजवादी मोर्चा बनेर प्रतिरोध अघि बढ्दै जाँदा उक्त मोर्चामा देशभक्त शक्तिहरु आउँछन् । पुँजवादी पार्टीहरुभित्र पनि धु्रवीकरण शुरु हुनेछ । रुसमा १९१८ मा लेनिनले पोल्याण्ड, युक्रेन र सम्पूर्ण बाल्टिक क्षेत्र (जारकालीन रुसी महासंघ) छोडी राष्ट्रघातीको आरोप झेलेर भए पनि युद्ध टार्नुभयो र मूलभूमिको रक्षा गर्नुभयो । कालान्तरमा प्रतिरोध गर्न सम्भव भयो । स्टालिनले जर्मनीले आक्रमण गरेपछि जारकालीन जनरल र बुद्धिजीवीसँग सहकार्यको प्रस्ताव राख्नुभयो । त्यसबेला स्टालिनले पितृभूमिको माया हुनेजति सबै मिल्नुपर्ने नारा दिनुभयो । माओ जापानले आक्रमण गरेको बेला (छुङकिङ वार्ता) ४३ डिभिजन जनसेनालाई शुरुमा २४ र कालान्तरमा २० डिभिजनसम्म झारेर, ८ वटा आधार इलाका विघटन गरेर, सामन्तको जग्गा फिर्ता गरेर भए पनि जापानविरोधी मोर्चा बनाउन तयार हुनुभयो । च्याङ काईसेक त अझ जापानले पत्याएको पात्र थियो । 

प्रचण्ड, ओली, माधव साम्राज्यवादले नपत्याएका शक्ति हुन् । त्यसैले रणनीतिक मोर्चाको विषय दक्षिणपन्थी अवसरवाद हो भने कार्यनीतिक मोर्चा (समाजवादी मोर्चा) को विरोध बिसर्जनवाद हो । यद्यपि अनिश्चयको सिद्धान्तले सकार नकारमा र नकार सकारमा बदलिन सक्छ भन्ने मान्दछ । भौतिक विज्ञानको यो पछिल्लो धारणामा विश्वास गर्ने हो भने आँखा र कान खुलै राखेर बस्नुपर्छ । जनताले नबुझ्ने, नरुचाउने र आज बहसको आवश्यकता नै नभएको विषयमा ‘माओभन्दा जान्ने पल्टेर’ विभ्रम सिर्जना गर्ने समय पनि यो होइन ।

-जनआस्था

जेठ २५, २०८०