संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध जनअसन्तुष्टि तीब्र भइरहेको बेला मंसिर ४ मा चुनाव घोषणा

संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध जनअसन्तुष्टि तीब्र भइरहेको बेला मंसिर ४ मा चुनाव घोषणा

बुटवल । संसदीय व्यवस्थाले जनतामाथि लुट मच्चाइरहेको बेला सरकारले मंसिर ४ गते चुनावको घोषणा गरेको छ । ३२ बर्षे लामो संसदीय व्यवस्थाले राष्टिय उद्योग, प्राकृतिक नदीनालाहरु बेचेर अर्थतन्त्र कंगाल बनाएको छ । संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध जनता संघर्ष गरिरहेको बेला नयाँ दलालहरुलाई चुन्न सरकारले मंसिर ४ गते चुनावको घोषणा गरेको हो । जनताले यसको विकल्प वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको बारे बहस चलाइरहेको बेला चुनाव घोषणा गरेर नेपाली जनतामाथि ऋण थोपर्ने र देशलाई आर्थिक रुपले थप कंगाल बनाउने निश्चित छ । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मङ्सिर ४ गते देशैभर एकै चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । ३२ बर्षे लामो समयसम्म चुनाव गरेर जनताको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन हुन सकेको छैन । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीताको कुरा गरेपनि त्यो आधारभूत वर्गका लागि नभएर दलाल पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधिहरुलाई मात्रै भएको छ । अब चुनाव नै गर्ने हो भने संसदीय व्यवस्थाको चुनाव होइन, वैज्ञानिक समाजवाद की दलाल संसदीय व्यवस्था ? भनेर चुनाव गर्नुपर्दछ । अथवा व्यवस्था छान्ने जनमत संग्रह गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागी नेकपाले जनमत संग्रहको माग उठाउदै आएको छ । जनमत संग्रह पनि लोकतन्त्रको उच्चतम प्रयोग हो । मंसिर ४ गते गरिने चुनाव दलालहरुको प्रतिनिधि चुन्ने चुनाव मात्र हुने निश्चित छ । यो चुनावले आधारभूत वर्गको समस्या हल गर्ने त कता हो कता, यसले देशलाई थप संकटतिर धकेल्ने निश्चित छ । 

नेकपाका महासचिव विप्लवलगायत नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेर चुनावको घोषणा गरिनुले चुनाव शान्तिपूर्ण हुने देखिदैन । नेताहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेर चुनावको घोषणा गरिनु सरकारले गम्भीर षड्यन्त्र गरिरहेको जानकारहरुले बताएका छन् । श्रमिक जनताको कुनै स्तरको संसदीय चुनावको पक्षमा रहेका छन् । क्रान्तिकारीहरुले यसलाई खारेज र भण्डाफोर गर्दै समेत आएका छन् ।